पाईपलाईन कुणीच अडवू शकत नाही | pipeline kunich advnar nahi

Описание: कृषीवल मित्रम, krushival mitram महसुली परिपत्रक क्रमांक 10

विषय – अन्य व्यक्तींच्या मालकीच्या जमिनीमधून जलमार्ग बांधणे

एक – अधिनियमाचे उपबं


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 49 अन्वये, अन्य व्यक्तींच्या मालकीच्या जमिनीमधून जलमार्ग बांधण्यासंबंधीचे उपबंध अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. काही वेळा असे घडते की, शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीमध्ये जलसिंचन करण्याकरिता पाणीपुरवठा करवून घेण्यासाठी एखाद्या अन्य व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीचा वापर करावा लागतो. अशा जमीन मालकाची अशा रीतीने पाणीपुरवठा करवून घेण्यास हरकत असेल तर शेतकऱ्याला फार मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावे लागते. कलम 49 मधील उपबंधांनी या अडचणी दूर केल्या आहेत. ज्या व्यक्तींच्या जमिनीमधून पाणी घ्यावयाचे आहे अशा व्यक्तींशी कोणताही करारनामा झालेला नसतो तेव्हाच हे कलम लागू होते. जलमार्ग बांधू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला अर्जदार असे म्हणतात तर ज्याच्या जमिनीमधून जलमार्ग बांधावयाचा आहे अशा व्यक्तीला शेजारील धारक असे म्हणतात. अर्जदार जेथून पाणी घेण्याची त्याला परवानगी आहे अशा शासनाच्या माकच्या विहिरी, तलाव, नदीचे पात्र किंवा इतर कोणतेही पायाचे साधन यासारख्या जेथून पाणी घेण्याचा त्याला हक्क आहे अशा पाण्याच्या साधनांपासून, स्वत:च्या जमिनीवर सिंचन करण्याकरिता पाणी घेण्याकरिता जलमार्ग बांधू इच्छित असल्यास आणि शेजारील धारक असा जलमार्ग बांधण्याची परवानगी त्याला देत नसल्यास, अशी परवानगी दिली जावी यासाठी अर्जदाराने तहसिलदाराकडे अर्ज करावयाचा असतो.

2. तहसीलदाराने अर्ज मिळाल्यावर, शेजारील धारकाला तसेच, जिच्यामधून जलमार्ग बांधावयाचा आहे त्या जमिनीमध्ये हितसंबंध असणा-या इतर व्यक्तींनी नोटीस द्यावयाची असते. संबंधित पक्षांकडून काही आक्षेप असल्यास तहसीलदाराने ते ऐकून घेउन त्यासंबंधी आवश्यक ती चौकशी करावयाची असते. अर्जदाराच्या मालकीच्या जमिनीचा शेतीसाठी पूर्णपणे व कार्यक्षमरित्या वापर होण्याकरिता जलमार्ग बांधण्याची आवश्यकता असल्याची तहसीलदाराची खात्री पटल्यास, त्याने खाली दिलेल्या अटींवर जलमार्ग बांधण्यास अर्जदाराला परवानगी देण्यासाठी, शेजारील धारकाला निदेशित करणारा लेखी आदेश द्यावा :-

एक) पक्षकारांनी केलेल्या करारात नमूद केलेल्या दिशेने व पद्धतीने, किंवा करार झालेला नसल्यास, तहसिलदाराने निदेशित केल्याप्रमाणे ज्यामधून जलमार्ग बांधावयाचा आहे त्या जमिनीला शक्यतो कमी नुकसान पोहोचावे अशा रीतीने जलमार्ग बांधावा.

दोन) जेव्हा जमिनीवर किंवा जमिनीखालून जलमार्ग टाकून जलमार्ग तयार करायचा असतो, तेव्हा अशा जमिनीतील कमीत कमी अंतर व्यापून तो अखावा. याचवेळी, शेजारील धारकाच्या जमिनीसंबंधीची सर्व परिस्थिती अक्षात घ्यावी. जमिनीखालून जलमार्ग घालावयाचे असतील तेव्हा ते जमिनीच्या पृष्ठभागापासून 0.5 मीटरपेक्षा कमी नाही इतक्या खोलीवर टाकण्यात यावेत.

तीन) पाण्याचा कालवा काढून असा जलमार्ग तयार करावयाचा असेल तेव्हा कालव्याची रूंदी पाणी वाहून नेण्यासाठी खरोखरच आवश्यक असेल त्यापेक्षा व कोणत्याही परिस्थितीत 1.5 मीटरपेक्षा अधिक असू नये.

चार) अर्जदाराने शेजारील धारकाला पुढीलप्रमाणे रक्कम द्यावी:-

अ) जलमार्ग बांधल्यामुळे अशा जमिनीवर हानिकारक परिणाम झाल्यामुळे त्या जमिनीचे जे काही नुकसान झाले असेल त्याबद्दलची नुकसान भरपाई,

ब) जेव्हा जमिनीवरून पाण्याचे कालवे किंवा जलमार्ग नेलेले असतील तेव्हा तहसिलदार ठरवील तितके वार्षिक भाडे, आणि जमिनीखालून जलमार्ग टाकले असल्यास, असा भूमिगत जलमार्ग टाकलेल्या संपूर्ण पट्ट्याचे भाडे, म्हणजेच दरमहा मीटरमागे किंवा त्याच्या काही भागाप्रमाणे 25 पैसे याप्रमाणे वार्षिक भाडे.

पाच) अर्जदाराने जलमार्ग योग्य रीतीने दुरूस्त करून तो सुस्थितीत ठेवावा.

सहा) जलमार्ग जमिनीखालून टाकलेला असल्यास अर्जदाराने -

अ) जमिनीखालून असे जलमार्ग टाकणे व्यवहार्य ठरेल इतपत कमीत कमी वेळ द्यावा, आणि

ब) भूमिगत जलमार्ग टाकण्याकरिता वाजवीरीत्या आवश्यक असेल त्यापेक्षा अधिक जमीन खोदू नये आणि अशा तऱ्हेने खोदलेली जमीन अर्जदाराने स्वखर्चाने माती टाकून
पूर्ववत व शेजारील धारकाला वापरता येईल अशी करून द्यावी.

सात) अर्जदाराला, जलमार्ग टाकावयाचे असतील किंवा दुरूस्त करावयाचे अथवा नवीन टाकावयाचे असतील तर त्याने तसे करण्याचा आपला विचार असल्याची पुरेशी नोटीस
शेजारील धारकाला दिल्यानंतर जलमार्गाचे काम सुरू करावे व तसे करताना जमिनीला किंवा जमिनीवरील उभ्या पिकाला शक्यतो कमी नुकसान पोहोचेल याची
खबरदारी घ्यावी.

आठ) तहसीलदाराला योग्य वाटतील अशा इतर शर्ती.

3. जलमार्गास परवानगी देणाऱ्या आदेशामध्ये, शेजारील धारक व हितसंबंधित व्यक्ती यांच्यामध्ये भरपाईची रक्कम कशी वाटून द्यावयाची यासंबंधीही उल्लेख असावा. तहसिलदाराचा आदेश हा अर्जदाराला किंवा त्याच्या अभिकर्त्याला जलमार्ग बांधण्याकरिता व त्यांचे नवीकरण करण्याकरिता किंवा तो दुरूस्त करण्याकरिता दिलेला प्राधिकार मानला जातो.



4. कलम 49 अन्वये तहसीलदाराने दिलेल्या आदेशाविरूद्ध कोणतेही अपील होउ शकत नाही. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्याला फेरतपासणीच्या (रिव्हीजन) शरती आहेत. तहसीलदाराने किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर कोणतेही न्यायालय आक्षेप घेउ शकत नाही.

5. योग्य रीतीने बांधलेल्या जलमार्गाला एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून धोका पोहोचवला किंवा नुकसान केले तर अशी व्यक्ती, जिल्हाधिकारी किंवा भूमापन किंवा तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्यापुढे संक्षिप्त चौकशी झाल्यानंतर अशा तऱ्हेने पोचवलेल्या धोक्याबद्दल किंवा नुकसानाबद्दल प्रत्येक वेळी रू.100 पेक्षा अधिक नाही एवढी रक्कम दंड म्हणून देण्यास पात्र राहील.
#पाईपलाईन @shetimitra शेती कापूस बाजारभाव
   • सौर पंप |कुसुम सौर कृषी पंप योजना| sour kr...   ##shetimitra #शेतकऱ्यांचामित्र