Prosecution witnesses की delay से trial लंबा होने पर High Court accused की custody कैसे तय करती है?

Описание: इस proposal में High Court ने नोट किया कि accused कई महीनों से custody में थे लेकिन 29 prosecution witnesses में से किसी का भी examination शुरू नहीं हुआ था, जिससे साफ था कि trial जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसे हालात में Court speedy trial के constitutional right को ध्यान में रखती है और यह देखती है कि क्या accused को indefinite custody में रखना fair trial के principles के खिलाफ होगा। High Court यह भी मानती है कि prosecution की delay का बोझ accused पर नहीं डाला जा सकता। अगर investigation पूरी हो चुकी है और trial की गति slow है, तो Court यह conclude करती है कि further incarceration unjustified है और bail देना उचित होगा। इस तरह High Court prolonged delay को एक strong ground मानकर bail grant कर सकती है।
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