मेंटेनेंस केस में अब पति की गिरफ्तारी नहीं होगी, हाईकोर्ट का Latest Judgment, 125 Cr.P.C, 144 BNSS

Описание: मेंटेनेंस केस में अब पति की गिरफ्तारी नहीं होगी, हाईकोर्ट का Latest Judgment, 125 Cr.P.C, 144 BNSS

जजमेंट का विवरण:-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2026:AHC:10500
AFR
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 39747 of 2025
Mohammad Shahzad
Versus
State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Applicant(s) : Kuldeep Kumar
Counsel for Opposite Party(s): G.A.
Court No. - 80
HON'BLE RAJIV LOCHAN SHUKLA, J.
Date of Judgement:16.01.2026

डिस्क्रिप्शन:-
इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 जनवरी 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मेंटेनेंस (भरण-पोषण) की बकाया राशि की वसूली और गिरफ्तारी वारंट को लेकर बड़ा कानून स्पष्ट किया गया है।

🔹 क्या मेंटेनेंस न देने पर पति की गिरफ्तारी हो सकती है?
🔹 क्या Family Court सीधे Arrest Warrant जारी कर सकती है?
🔹 Section 125 CrPC और Section 128 CrPC में वसूली का सही तरीका क्या है?
🔹 क्या CPC (Order 21, Section 60) पूरी तरह लागू होगी?
🔹 Rajnesh v. Neha केस का सही मतलब क्या है?

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि —
👉 मेंटेनेंस की वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना अवैध है
👉 CrPC अपने आप में एक complete code है
👉 CPC केवल salaried व्यक्ति की salary attachment तक सीमित है

यह वीडियो पति-पत्नी विवाद, मेंटेनेंस केस, फैमिली कोर्ट प्रैक्टिस और वकीलों व आम जनता – सभी के लिए बहुत उपयोगी है।

📌 अगर आप फैमिली लॉ, मेंटेनेंस कानून और हाईकोर्ट के फैसलों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें।

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