वित्त आयोग | Finanace Comission | PYQs | भारतीय संविधान | Indian Polity | Ram E Gurukul

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वित्त आयोग (Finance Commission of India) एक संवैधानिक संस्था है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका गठन हर पाँच साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

मुख्य कार्य:

केंद्र और राज्यों के बीच करों का बँटवारा।

राज्यों को अनुदान (Grants-in-aid) की सिफारिश।

वित्तीय स्थिरता और दक्षता बनाए रखने के उपाय सुझाना।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करना।

वित्त आयोग का उद्देश्य है कि सभी राज्यों के पास विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन हों और देश में संतुलित आर्थिक विकास हो।

The Finance Commission of India is a constitutional body established under Article 280 of the Indian Constitution. It is constituted every five years by the President of India.

Its key functions are:

Distribution of taxes between the Union and States.

Recommending grants-in-aid to States.

Suggesting measures for maintaining fiscal stability and efficiency.

Strengthening cooperative federalism by ensuring fair allocation of resources.

The Finance Commission plays a crucial role in shaping India’s financial relations and ensuring balanced economic development across states.

हिंदी PYQs

संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है?

वित्त आयोग का गठन कौन करता है और कितने समय के लिए?

वित्त आयोग के मुख्य कार्यों/सिफारिशों का वर्णन कीजिए।

वित्त आयोग और योजना आयोग/नीति आयोग की भूमिकाओं में अंतर बताइए।

भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को मजबूत करने में वित्त आयोग का महत्व समझाइए।
English PYQs

Under which Article of the Constitution is the Finance Commission established?

Who constitutes the Finance Commission and how often?

What are the major recommendations/functions of the Finance Commission?

Distinguish between the role of the Finance Commission and the Planning Commission/NITI Aayog.

Discuss the significance of the Finance Commission in promoting fiscal federalism in India.