‘क्या मंदिरों में आप संख्या सीमित कर सकते हैं? तो मस्जिदों में क्यों?’ UP Police को फ़टकार

Описание: “अगर आप ड्यूटी नहीं कर सकते, तो इस्तीफ़ा दीजिए”: इलाहाबाद हाईकोर्ट की UP पुलिस को कड़ी फटकार

Court vs Police Power: Why the Allahabad High Court’s Warning to UP Officials Matters

By Saurabh Shukla

A courtroom in Allahabad has become the latest arena where the limits of police authority are being tested.

The Allahabad High Court has delivered a sharp message to the administration in Uttar Pradesh after restrictions were imposed on people offering prayers on their own rooftops in Sambhal.

*Can the police decide how many people may pray inside a private home?
And if such rules apply to mosques, would they apply equally to temples?*

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Video Highlights

• High Court questions restrictions on rooftop prayers in Sambhal
• Judicial remarks on equality of religious practices
• A sharp warning to district officials over law-and-order arguments
• Debate over policing methods and public accountability

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If restrictions are imposed on religious gatherings in private homes, should those rules apply equally across all faiths?

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Key Moments

[00:00] Is UP Police facing a difficult moment?

“ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का समय खराब हो गया है… पिछले कई सालों में उन्होंने जो किया, अब उस पर हाई कोर्ट की फटकार लग रही है।”

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[01:05] Rooftop prayers and the Sambhal controversy

“मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज़ अदा करने से कैसे रोका जा सकता है? कानून का राज सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने का है।” [01:13]

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[01:56] A question on equal rules for all religions

“क्या इस तरह की पाबंदियां मंदिरों में भी लगाई जाती हैं कि सिर्फ 20 लोग आएंगे? अगर हिंदू अपने घरों में पूजा कर सकते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है?” [02:01]

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[03:00] Police authority vs constitutional rights

“पुलिस जो नीति बना रही है, जो पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, उसे हाईकोर्ट ने धराशाही कर दिया है।” [03:07]

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[04:26] Court’s message to district officials

“अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं लोगों को सुरक्षा देने की, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।” [06:28]

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[08:47] Encounters and the “standard script”

“यह एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है… पुलिस पकड़ती है और फिर पैर बांध करके गोली आरपार करवा देती है और फिर स्टेटमेंट दिलवाती है।” [10:22]

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[10:58] Accountability of those in uniform

“वर्दी में अगर एक बार आप आ जाते हैं तो आप राज्य के सेवक हैं… एंड यू आर आंसरेबल टू द पीपल।” [11:08]

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The court’s intervention underscores a fundamental principle: law enforcement cannot override constitutional freedoms in the name of administrative convenience.

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