New UPI Charges 2026: UPI पेमेंट पर ये हुआ बड़ा बदलाव ?

Описание: UPI payments are set for a major change from October 15, 2026, with NPCI introducing a new MDR framework for certain transactions above ₹2,000.But does this mean customers will have to pay extra for using UPI? What is the new 0.4% MDR, and who will actually pay it? Small merchants receiving up to ₹1 lakh per month through UPI are set to get relief, while selected categories such as railways, telecom, insurance, fuel and agricultural inputs will have a flat ₹5 MDR on eligible transactions. Mutual funds and securities will have a separate 0.02% MDR structure.
In this video, we explain the new UPI MDR rules, the ₹2,000 threshold, the ₹5 flat charge, the ₹300 maximum MDR cap, exemptions for small merchants, and what the changes could mean for customers and businesses.
Most importantly, the UPI payment itself is expected to remain free for customers. The key question is how merchants and payment businesses will absorb the new cost after October 15.

UPI से पेमेंट करने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नया MDR फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर 0.4% तक MDR लागू होगा, जबकि कुछ जरूरी सेवाओं में सिर्फ ₹5 का फ्लैट चार्ज और म्यूचुअल फंड व सिक्योरिटीज जैसी कैटेगरी में 0.02% MDR रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल—क्या अब UPI से पेमेंट करने पर ग्राहक की जेब कटेगी? ₹2,000 तक के पेमेंट पर क्या कोई चार्ज नहीं लगेगा? छोटे दुकानदारों को क्या राहत मिलेगी? ₹1 लाख महीने तक UPI भुगतान लेने वाले व्यापारियों के लिए क्या नियम है? और आखिर MDR का पैसा कौन देगा—ग्राहक या दुकानदार? इस वीडियो में जानिए UPI के नए MDR फ्रेमवर्क की पूरी कहानी, ₹5 फ्लैट चार्ज, 0.4% MDR, ₹300 की अधिकतम सीमा और आम ग्राहकों पर इसके संभावित असर को आसान भाषा में।

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