रैलियाँ, गाड़ियाँ और FIR | जाति का नाम अब बैन! | Caste Politics | StudyIQ IAS Hindi

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“उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है – अब न केवल FIR में बल्कि रैलियों, गाड़ियों और बोर्डों पर भी जाति का नाम पूरी तरह बैन कर दिया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह फैसला और भी चर्चा में है।

👉 सरकार कह रही है कि यह कदम कानून और संविधान की समानता की भावना को मजबूत करेगा।
👉 लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे सतही सुधार और राजनीतिक दिखावा बता रहे हैं।

इस वीडियो में डॉ. पंकज मिश्रा विस्तार से समझा रहे हैं:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और उसका प्रभाव

एफ़आईआर से जाति हटाने के कानूनी पहलू

गाड़ियों और रैलियों से जातिगत पहचान पर रोक का महत्व

भारतीय संविधान और नीति निदेशक तत्वों से इसका सम्बन्ध

जाति राजनीति पर इसका असर

विपक्ष और समाज की आलोचना

वैश्विक अनुभव: अमरीका और दक्षिण अफ्रीका से तुलना

क्या यह सचमुच जातिवाद-मुक्त समाज की ओर कदम है या केवल राजनीतिक eyewash?

👉 अंत में बड़ा सवाल यही है –
क्या जाति का नाम हटाना भारत को जातिविहीन बना पाएगा?
या फिर यह केवल नई तरह की राजनीति है?
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