Article 35a से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बिंदु || article 35a in Hindi | आर्टिकल 35a क्या है | article 35a

Описание: नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे युट्यूब चैनल पर दोस्तो,
Article 35a यानी ऐसा कानून जिसमें जम्मू-कश्मीर को दुसरे राज्यों से अलग थलग रखा है । बीते कुछ दिनों से दुसरे राज्यों के लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार शायद अनुच्छेद 35-ए को खत्म कर सकती है. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस पर चर्चा है.और पुरा देश इस पर ध्यान लगाए बैठा है कि सरकार आखिर इसका क्या हल निकालने में कामयाब होगी।
तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे की आखिर यह आर्टिकल 35 a है क्या जिस पर सियासत इतनी गर्म है तो आइए जानते हैं। इन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए।

नम्बर 1. ARTICLE 35 A देश की आजादी के 7 साल बाद यानी 1954 में संविधान में जोड़ा गया था. ये अनुच्छेद नेहरू कैबिनेट की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से संविधान में जोड़ा गया था.

नम्बर 2. ARTICLE 35 A का इकलौता आधार वो करार है जो 1952 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ था. इसे दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं.

नम्बर 3. इस एग्रीमेंट में भारतीय नागरिकता के मामले को जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में राज्य का विषय माना गया है. इसलिए इसमें कश्मीरियों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं. इसमें उनके लिए नियम भी तय हैं.

नम्बर 4. ARTICLE 35 A में नौकरियों, संपत्ति की खरीद-फरोख्त, विरासत, स्कॉलरशिप, सरकारी मदद और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं के संबंध में  विशेषाधिकार दिए गए हैं.

नम्बर 5. ARTICLE 35 A राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया:

राष्ट्रपति का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत जारी किया गया था. ये प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्य के विषय पर संविधान में जरूरत पर बदलाव और छूट देने का अधिकार देता है.

नम्बर 6. ARTICLE 35 A  से जुड़ी खास बात ये है कि इसे बनाते समय संसदीय प्रणाली से कानून बनाने की प्रक्रिया की जगह राष्ट्रपति के आदेश के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया. जबकि संविधान का अनुच्छेद 368 (i) संविधान में किसी भी संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को देता है.

नम्बर 7. ARTICLE 35 A से जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार उन लोगों को स्थाई निवासी मानती है जो 14 मई 1954 के पहले जम्मू-कश्मीर में बस गए थे. इन्हीं निवासियों को जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदने, सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता है.

नम्बर 8. ARTICLE 35 A ये भी तय करता है कि किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासी के तौर पर यहां अपना निवास नहीं बना सकता. यही नहीं किसी दूसरे राज्य के निवासी कश्मीर में जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं.

नम्बर 9. शादी के बारे में भी ARTICLE 35 A अलग नियम निर्धारित करता है. नियम के मुताबिक  यदि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, वैसे पुरुषों के मामले में ये नियम अलग हैं.

नम्बर 10. कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इस तरह के भेदभावपूर्ण नियम को खत्म करने व पूरे देश में एक जैसे कानून को लागू करने की मांग की गई थी.

तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथ विडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरुर करे, धन्यवाद जय हिन्द।

Hello Friends Welcome friends on our YouTube channel,
Article 35a means such a law in which Jammu and Kashmir is kept separate from other states. For the last few days speculation is being made by people of other states that the central government may end Article 35-A. From the social media to the discussions it is everywhere. And the whole country is meditating on it that the government will finally be able to find out what sort of solution it is.
Friends, in this video we will know that after the article is 35 a, on which the state is so hot, let's know. Through these 10 important points.

Number 1 ARTICLE 35 A 7 years after independence of the country i.e. in 1954 was added to the Constitution. These articles were added to the Constitution on the recommendation of the Nehru Cabinet, by an order of then President Dr. Rajendra Prasad.

Number 2. The only basis of ARTICLE 35 A is the agreement that was signed between Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1952 and the then Prime Minister of Jammu and Kashmir Sheikh Abdullah. It is also called Delhi Agreement.

No. 3. In this agreement, the case of Indian citizenship has been considered as a matter of state in the context of Jammu and Kashmir. Therefore, Kashmiris get some special rights in it. There are rules for them in this too.

Number 4. ARTICLE 35 A provides privileges in relation to jobs, property purchase, inheritance, scholarship, government assistance and facilities related to welfare schemes.

No. 5. ARTICLE 35A A Presidential Order was added to the Constitution:

This order of the President was issued under Article 370 (1) (d) of the Constitution. This provision gives the President the right to change and waive the need in the Constitution on the subject of the state in the case of Jammu and Kashmir.

Number 6. The special thing related to ARTICLE 35A is that while making it, it was added to the Constitution by order of the President instead of the process of making laws from the parliamentary system. Whereas Article 368 (i) of the Constitution gives the right to any amendment to the Constitution only to the Parliament.