सहमती से तलाक | Divorce by Mutual Consent | Section 13B | धारा 13ख | Hindu Marriage Act 1955 | Hindi

Описание: The Hindu Marriage Act, 1955, is an important legislation that governs the legal aspects of marriages among Hindus in India. Section 13B of this act provides for divorce by mutual consent, which was introduced by the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976. Section 13B allows a couple to dissolve their marriage through mutual consent, provided that both parties agree to the divorce and meet certain conditions. This provision aims to make the process of divorce less adversarial and more amicable, as it acknowledges the importance of mutual consent in ending a marriage. The divorce petition must be presented jointly by both spouses, indicating their mutual consent to end the marriage. This joint petition is submitted to the district court where either spouse resides or where the marriage was solemnized. If the court is satisfied that all conditions have been met and the consent of both parties is genuine, it grants a decree of divorce, thereby dissolving the marriage. The decree is final and binding, allowing both parties to remarry if they choose to do so. Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955, thus provides a legal framework for couples to dissolve their marriage through mutual consent, ensuring that the process is less adversarial and more respectful of the parties' wishes. This provision has played a crucial role in modernizing India's divorce laws and recognizing the importance of mutual agreement in ending a marriage.
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में हिंदुओं के बीच विवाह के कानूनी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की धारा 13 ख आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान करती है, जिसे विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा पेश किया गया था। धारा 13 बी एक जोड़े को आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हों और कुछ शर्तों को पूरा करें। इस प्रावधान का उद्देश्य तलाक की प्रक्रिया को कम प्रतिकूल और अधिक सौहार्दपूर्ण बनाना है, क्योंकि यह विवाह को समाप्त करने में आपसी सहमति के महत्व को स्वीकार करता है। तलाक की याचिका दोनों पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें विवाह को समाप्त करने के लिए उनकी आपसी सहमति दिखाई गई हो। यह संयुक्त याचिका उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है जहाँ कोई भी पति या पत्नी रहता है या जहाँ विवाह संपन्न हुआ था। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि सभी शर्तें पूरी हो गई हैं और दोनों पक्षों की सहमति वास्तविक है, तो वह तलाक का आदेश देता है, जिससे विवाह समाप्त हो जाता है। यह आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिससे दोनों पक्ष यदि चाहें तो पुनर्विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी, जोड़ों को आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह प्रक्रिया कम प्रतिकूल हो और पक्षों की इच्छाओं का अधिक सम्मान हो। इस प्रावधान ने भारत के तलाक कानूनों को आधुनिक बनाने और विवाह को समाप्त करने में आपसी सहमति के महत्व को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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