प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

Описание: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) एक भारत सरकार की पहल है, जिसे मुख्य रूप से COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों और प्रवासियों को आर्थिक राहत देने के लिए शुरू किया गया था, जिसके तहत मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) और अन्य राहत प्रदान की गई, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर भी शामिल थे; इसका एक हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के रूप में खाद्यान्न वितरण पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अतिरिक्त है.
मुख्य घटक और लाभ:
खाद्यान्न वितरण (PM-GKAY): NFSA के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले राशन के ऊपर, प्रत्येक गरीब व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल) दिया गया.
दालें: हर परिवार को 1 किलोग्राम साबुत चना (दाल) भी मुफ्त में दिया गया था.
स्वास्थ्य कवरेज: 22 लाख स्वास्थ्यकर्मियों (डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, आदि) को ₹50 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया गया.
आर्थिक सहायता: मनरेगा श्रमिकों की आय में ₹2,000 की वृद्धि और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर का प्रावधान भी शामिल था.
अघोषित संपत्ति की घोषणा: यह योजना अघोषित आय/संपत्ति रखने वालों को बिना किसी अभियोजन के घोषणा करने और कर (49.9%) का भुगतान करने का अवसर भी देती थी.
उद्देश्य:
COVID-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से गरीबों और प्रवासियों को राहत देना.
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण प्रदान करना.
गरीबों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए धन जुटाना (अघोषित संपत्ति घोषणा के माध्यम से).
कार्यान्वयन:
इस योजना के कई चरण अप्रैल 2020 से शुरू हुए और दिसंबर 2022 तक जारी रहे, जिसमें खाद्यान्न वितरण किया गया.
इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था.
स्थिति:
योजना के विभिन्न घटक अलग-अलग समय-सीमा में संचालित हुए, विशेषकर COVID-19 महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए.
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