Drafting of Discharge l Prevention of Corruption l Dr. Jinesh Soni l 2025

Описание: In This Video I Have Discussed That-
In a corruption case, a discharge occurs when a court, after reviewing the evidence and considering the submissions of the accused and prosecution, decides there's insufficient ground to proceed against the accused, releasing them from the charges.
Here's a more detailed explanation:
What is Discharge?
In the context of a criminal case, "discharge" means the court formally releases the accused from the charges, meaning they are no longer considered a defendant in the case.
When does it happen?
A court can discharge an accused person at any stage of the proceedings, even before the prosecution has presented its evidence.
Legal Basis:
The power to discharge an accused is typically found in provisions of the Code of Criminal Procedure (CrPC), such as Section 227, which states that if a judge considers there is no sufficient ground for proceeding against the accused, they shall discharge the accused and record their reasons.
Role of the Court:
The court's role in deciding on a discharge application is to assess whether there is sufficient evidence to proceed with the trial. It's not a full-fledged trial, but rather an assessment of the initial strength of the prosecution's case.
After Framing of Charges:
Once the charges are framed against the accused, it is generally considered that a discharge application is not maintainable.
Prevention of Corruption Act:
In cases under the Prevention of Corruption Act, the court can discharge the accused if it finds the sanction for prosecution is invalid.
Example:
In a Delhi Court case, a man was discharged for offences under the Prevention of Corruption Act because the sanction for prosecution against him was found to be invalid.
Example:
In a case where an accused person's role was limited to signing, the Supreme Court upheld the discharge of the ex-central bank chairman in a corruption case over credit facility misuse.

IN HINDI
इस वीडियो में मैंने चर्चा की है कि-
भ्रष्टाचार के मामले में, डिस्चार्ज तब होता है जब कोई अदालत, साक्ष्य की समीक्षा करने और अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लेती है कि अभियुक्त के खिलाफ़ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, और उन्हें आरोपों से मुक्त कर देती है।
यहाँ एक अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है:
डिस्चार्ज क्या है?
किसी आपराधिक मामले के संदर्भ में, "डिस्चार्ज" का अर्थ है कि अदालत औपचारिक रूप से अभियुक्त को आरोपों से मुक्त करती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अब मामले में प्रतिवादी नहीं माना जाता है।
यह कब होता है?
अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले भी, अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकती है।
कानूनी आधार:
किसी अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की शक्ति आम तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में पाई जाती है, जैसे कि धारा 227, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ़ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वे अभियुक्त को डिस्चार्ज करेंगे और उनके कारणों को दर्ज करेंगे।
न्यायालय की भूमिका: डिस्चार्ज आवेदन पर निर्णय लेने में न्यायालय की भूमिका यह आकलन करना है कि क्या मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। यह पूर्ण रूप से ट्रायल नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले की प्रारंभिक मजबूती का आकलन है। आरोप तय होने के बाद: एक बार जब आरोपी के खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि डिस्चार्ज आवेदन मान्य नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में, यदि न्यायालय को अभियोजन स्वीकृति अमान्य लगती है तो वह आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। उदाहरण: दिल्ली न्यायालय के एक मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अमान्य पाई गई थी। उदाहरण: ऐसे मामले में जहां आरोपी व्यक्ति की भूमिका हस्ताक्षर करने तक सीमित थी, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रेडिट सुविधा के दुरुपयोग से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय बैंक अध्यक्ष को डिस्चार्ज करने को बरकरार रखा।

Dr. Jinesh Soni Advocate
9772946899