27 देश कतार में खड़े… 200 साल का खेल बदला, EU-भारत FTA में चाल, ग्रीनलैंड | PM मोदी

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27 देश लाइन में खड़े.. 200 सालों का खेल पलटा | EU–India FTA Strategy | Greenland Angle | PM Modi
यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच चल रही Free Trade Agreement (FTA) की बातचीत
अब सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रही है।
27 देशों वाला EU ब्लॉक भारत के साथ समझौते को लेकर जिस तेज़ी और उतावलेपन में दिख रहा है,
उसके पीछे 200 साल पुरानी वैश्विक रणनीति के बदलते समीकरण छिपे हुए हैं।
खासतौर पर ग्रीनलैंड, सप्लाई चेन और रेयर मिनरल्स को लेकर
यूरोप की चिंता अब खुलकर सामने आने लगी है।
भारत का रुख इस पूरे मामले में बिल्कुल साफ है —
FTA तभी होगा जब वह बराबरी,
लॉन्ग टर्म फायदे
और भारत के मैन्युफैक्चरिंग व स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखे।
PM मोदी के नेतृत्व में भारत अब
सिर्फ एक सस्ते बाज़ार की भूमिका में नहीं,
बल्कि एक डिसिजन-मेकर इकॉनमी की तरह
वैश्विक मंच पर बातचीत कर रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक,
EU की इस जल्दबाज़ी के पीछे
ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में
रेयर अर्थ मिनरल्स, एनर्जी ट्रांजिशन
और चीन पर निर्भरता कम करने की मजबूरी है।
यूरोप जानता है कि आने वाले दशक में
भारत न सिर्फ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार बनेगा,
बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी
और ग्लोबल सप्लाई चेन का
केंद्र भी बनने जा रहा है।
यही वजह है कि
EU भारत के साथ FTA में
कुछ ऐसे प्रावधान शामिल करना चाहता है
जो यूरोप को रणनीतिक बढ़त दिला सकें।
लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि
किसी भी तरह की “एकतरफा चालाकी”
या पुराने औपनिवेशिक सोच वाले समझौते
अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे
“Shift of Global Power from Atlantic to Indo-Pacific”
के तौर पर देख रहा है।
जहां 200 साल तक नियम पश्चिम तय करता था,
अब भारत जैसे देश
शर्तें तय करने की स्थिति में आ चुके हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि
EU–India FTA अगर होता भी है,
तो वह पहले से बिल्कुल अलग होगा —
जहां भारत सिर्फ बाज़ार नहीं,
बल्कि एक रणनीतिक भागीदार होगा।
और यही वजह है कि
आज 27 देश भारत के साथ
लाइन में खड़े नज़र आ रहे हैं।
यानी यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं —
बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था का बदलाव है
जहां भारत अब नियम मानने वाला नहीं,
बल्कि नियम गढ़ने वाला देश बन चुका है।
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