एक फैसला… और पूरा देश बदल सकता है! Polygamy Ban Assam से शुरू || Great Post News

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एक फैसला… और पूरा
देश बदल सकता है! Polygamy Ban Assam से शुरू…

असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025 पास कर दिया एक ऐसा कानून जो राज्य में बहुविवाह को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित करता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और उनके “सम्मान की पुनर्स्थापना” की दिशा में सबसे बड़ा सुधार बताया है। लेकिन इस फैसले के पीछे उठते सवाल, राजनीतिक संकेत और संवैधानिक बहसें इस कदम को सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना रही हैं।

कानून क्या कहता है: दंड, नियम और अपवाद

नए कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति का विवाह पहले से वैध है और तलाक नहीं हुआ, तो दूसरी शादी करना सीधा अपराध माना जाएगा। पहली अवैध शादी पर 7 साल तक की सज़ा, और अगर शादी को छिपाकर किया गया है तो 10 साल की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ पति ही नहीं बल्कि शादी कराने वाले पंडित, मौलवी, काजी या ग्राम प्रधान भी कानूनी कार्रवाई की जद में आएंगे। पीड़ित महिला के लिए मुआवज़े और कानूनी सहायता का प्रावधान भी बिल में शामिल है हालाँकि, यह कानून सर्वव्यापी नहीं है। असम के वे क्षेत्र जो छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत आते हैं जैसे स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र और संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियाँ, इस बिल के दायरे से बाहर हैं। यानी यह बैन राज्य के सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। सीएम सरमा का बयान: “धर्म नहीं, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है” मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विरोधों के बीच साफ कहा कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका दावा है कि इसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी समुदायों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुविवाह ने लंबे समय से महिलाओं को शोषण, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा की स्थिति में रखा है और यह कानून उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी था। सरमा ने आगे यह भी जोड़ा कि अगर अगला कार्यकाल मिला, तो उनकी सरकार विधानसभा के पहले सत्र में ही Uniform Civil Code लाने की दिशा में कदम उठाएगी। यह बयान राजनीतिक हलकों में स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि पॉलिगैमी बैन UCC की तैयारी का पहला चरण है।

कानून क्यों जरूरी माना गया?

सरकार का तर्क है कि बहुविवाह की प्रथा महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को सबसे अधिक प्रभावित करती है। कई मामलों में महिलाएँ बिना जानकारी के “दूसरी बीवी” बन जाती थीं और बाद में कानूनी सहारा मुश्किल हो जाता था। एकल विवाह प्रणाली (Monogamy) को बढ़ावा देने से परिवार संरचना मजबूत होगी, बच्चों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट होगी और दांपत्य विवाद कम होंगे। सरमा सरकार का दावा है कि राज्य में रिपोर्ट किए गए अधिकांश मामलों में महिलाएँ पीड़ित थीं और उनके पास सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी।

हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले कुछ सालों से विवाह विवाद हो रहा है जो महिलाएँ खुद झूठे आरोप लगाती हैं, फर्जी तलाक केस करती हैं, पति को फँसाती हैं उनके खिलाफ क्या व्यवस्था है? कानून का दुरुपयोग हमेशा दोनों तरफ से संभव है। कई राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि IPC 498A (दहेज उत्पीड़न) के मामलों में लगभग 20–30% केस बाद में फर्जी पाए जाते हैं। तलाक में “क्रूरता” या “डेज़र्शन” के नाम पर मनगढ़ंत घटनाएँ लिखवा देना भी कई बार सामने आता है। कुछ महिलाएँ पति को दबाव में लाने, पैसे की मांग बढ़ाने, या कस्टडी पाने के लिए कानून का दुरुपयोग करती हैं। ये सच है और इसे नजरअंदाज करना समाज के साथ अन्याय है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही पुरुषों की कानूनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई महिला झूठा केस लगाए फर्जी आरोप लिखवाए पति को बदनाम करे जानबूझकर तलाक को हथियार बनाए तो पुरुष का जीवन भी उतना ही बर्बाद होता है, कभी-कभी उससे ज्यादा। कानून सिर्फ महिला-केन्द्रित नहीं न्याय-केन्द्रित होना चाहिए।


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