UGC Promotion of Equity 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक | Merit vs Equity

Описание: DISCLAIMER:
यह लाइव केवल सूचना, संवैधानिक विमर्श और शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से है। इसका मकसद किसी भी वर्ग, समुदाय या संस्था के खिलाफ नफरत या भेदभाव फैलाना नहीं है। चर्चा संविधान, न्यायिक आदेशों और सार्वजनिक तथ्यों पर आधारित है।

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UGC Promotion of Equity Regulations 2026 को लेकर देशभर में गंभीर सवाल उठे हैं। इन नियमों का उद्देश्य “Equity” बताया गया, लेकिन इसके प्रावधान Merit-based Equality और समान अवसर के सिद्धांत से टकराते नजर आए।

General Category के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए यह नियम कई स्तरों पर असमानता पैदा करता है—जहां Performance, Research और Seniority जैसे मानकों का महत्व कम होता दिखता है और Subjective व Policy-driven Criteria बढ़ जाते हैं।

इन्हीं संवैधानिक आपत्तियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में UGC Promotion of Equity Regulations 2026 पर अंतरिम रोक लगाई है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

इस लाइव में हम बात करेंगे:
• Promotion of Equity 2026 के असली प्रावधान
• General Category पर इसके प्रभाव
• Merit vs Equity की संवैधानिक बहस
• सुप्रीम कोर्ट की रोक का कानूनी मतलब
• आगे क्या हो सकता है?

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