फ्री बिजली-पानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त | क्या अब बंद होंगी मुफ्त योजनाएं? | StudyIQ IAS Hindi

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सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे 'फ्रीबीज' (Freebies) या मुफ्त सुविधाओं के चलन पर एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने चिंता जताते हुए कहा कि कई राज्य पहले से ही भारी कर्ज और घाटे में चल रहे हैं, फिर भी वे मुफ्त बिजली, भोजन और साइकिल जैसी योजनाएं बांट रहे हैं।

इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे:

SC की सख्त टिप्पणी: कोर्ट ने राज्यों के आर्थिक स्वास्थ्य पर क्या कहा?

आर्थिक प्रभाव: क्या मुफ्त योजनाएं भारत के विकास की रफ्तार को रोक रही हैं?

मुफ्तखोरी बनाम जनकल्याण: 'मेरिट गुड्स' और 'फ्रीबीज' के बीच का बारीक अंतर क्या है?

UPSC Perspective: मुख्य परीक्षा के लिए इस विषय के महत्वपूर्ण संवैधानिक और आर्थिक पहलू।

भारत के राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) के लिए यह टिप्पणी क्यों जरूरी है? क्या चुनाव जीतने के लिए खजाना खाली करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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