६. दफ्तर दिरंगाई प्रतिबंध अधिनियम - नागरिकांची सनद -भाग-२

Описание: Click to follow on WhatsApp channel:
Pralhad Kachare's Academy of Legal Literacy (Online) channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj1...

Legal Literacy | विधी साक्षरता | नागरिकांची सनद | Citizens Charter | Delay Prevention | File Movement


महाराष्ट्र कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५
नागरिकांची सनद | Citizens Charter

 दिनांक 1 जुलै, 2006 पासून हा अधिनियम अंमलात आला आहे’
 कलम 8 (1) - प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या धिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, नागरिकांची सनद तयार करुन प्रसिध्द करील.
 दिनांक 31 डिसेंबर 2006 पर्यंत नागरिकांची सनद जाहिर करणे प्रत्येक कार्यालयावर बंधनकारक.
 कलम 8(2) – जर नागरिकांच्या सनदेमध्ये नमूद केल्यानुसार सेवा न दिल्यास विभागीय कारवाईची तरतूद
 कलम 9 (1) अधिकार सोपविणे –प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख,त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिध्द करील.
 कलम 9 (2) अधिकाराचे तीन स्तर - प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्या कार्यालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी शक्यतो अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारित करील.
 कलम 9(3) -कलम 9(3) - दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेल्या अधिकारांची सूची : दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेल्या अधिकारांची सूची तसे बाब सादर करण्यासाठी असलेले अधिकाऱ्यांचे स्तर: या धिनियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत तयार करण्यात येतील व प्रसिध्द करण्यात येतील व पुढील प्रत्येक वर्षाच्या 1 एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.
 कलम 10(1) -शिस्तभंगाची करवाई : प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यास नेमून देलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल:
 परंतु, साधारणपणे, कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील काणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही
 कलम 10(1) – तातदीच्या स्वरुपाच्या फ़ाईल्स: परंतु आणखी असे की, तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरुपाच्या फाईल, त्या पकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने,
 तात्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरुपाची फाईल शकयतो चार दिवसांत निकालात काढण्यात येईल:
 कलम 10(1) – तातडीच्या स्वरुपाच्या फ़ाईल्स : परंतु, तसेच, दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची शक्यता नसलेल्या फाईलींच्या, संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर पंचेचाळीस दिवसांच्या आत निर्णय घेईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करील आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात, तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
 कलम 10(2) -शिस्तभंगाची करवाई : एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यपालनातील कसून ठरेल.
 आणि असा शासकीय कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील ) नियम 1969, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम, 1979 अन्वये, किंवा अशा कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबंध्द शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंग कारवाईस पात्र होईल.
 कलम 10(3) - वार्षिक गोपनिय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधीत नोंद: कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कणोतीही कसूर, संबंधित सक्षम प्राधिकऱ्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर, अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर, तो, कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द, अशा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक गोपनिय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधीत नोंद करण्यासह संबंध्द शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची कारवाई करील.
 विलंब प्रतिबंध तरतूदी बाबींना लागू होणार नाही.:
 न्यायप्रविष्ट बाबी
 लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मकसंस्था, आयोग, इत्यादी;
 न्यायिकवत बाबी:
 केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनांच्या संबंधातील प्रकरणे.
 विधी विधानाशी संबंधातील बाबी;
 मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धारणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.
 कलम 10- प्रशासनिक मुल्यमापन : या प्रकरणाच्या तरतुदींचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, प्रशासनिक शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत , विहित रीतीने प्रशासनिक मुल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील.