National Food Security Act||राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में||

Описание: भारत के अन्नदाता किसान को सादर प्रणाम,
आप दिन-रात खेतो में मेहनत कर इस देश के लिए अन्न पैदा करते हैं,इसलिए हम सभी की भी आपके प्रति अनेकों जिम्मेदारियां बनती हैं। जिनका निर्वहन करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी कड़ी में हमने "मेरा गांव, मेरा देश" नाम का एक ऐसा माध्यम शुरू किया है जिसमे आपको केंद्र व प्रदेश सरकार की गांव और किसान से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा की हम आपको ये सभी जानकारी इतने सुलभ तरीके से प्रदान करें जिससे आप इनका लाभ ले पाएं। इसके बाद हम उन किसानों की बात भी इस मंच के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती - किसानी में बड़ी सफलता प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाया है।

Regards to the provider farmer of India, you work hard day and night to create food for this country, so we all also have many responsibilities towards you. Whose discharge we consider to be our duty. In this episode, we have started a medium called "Mera Village, Mera Desh" in which you will be informed about all the schemes related to the village and farmer of the Central and State Government, we will be such an effort that we will give you all these information so accessible to you. Provide in the way so that you can take advantage of them. After this, we will also bring about those farmers through this platform. Those who have made their lives happy by achieving great success in farming by taking advantage of the schemes of the government.

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की,
एक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध हो, यह उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, पोषण युक्त हो और इतनी मूल्य पर हो कि उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को सोचना ना पड़े, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को आयोजित 53 भी बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया और अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की,
इस योजना का मुख्य लक्ष्य- चावल, गेहूं ,दाल और मोटे अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य 3 घटक है चावल, गेहूं, दलहन,
चावल के अंतर्गत - 14 राज्य के 142 जिले,
गेहूं के अंतर्गत- 9 राज्यों के 142 जिले,
वही दलहन के अंतर्गत - 16 राज्य के 468 जिले को शामिल किया गया था
इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों में खाद्यान्न आपूर्ति का तो था ही वहीं इस वर्ग में केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं बल्कि दिव्यांग वर्ग को भी शामिल किया। गया साल 2020 में
इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को चावल ₹3 गेहूं ₹2 और मोटे अनाज ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। हालांकि इसमें कहा यह भी गया कि यह प्रावधान अधिनियम लागू होने के 3 साल तक ही रहेंगे इसके बाद एमएसपी के दर के हिसाब से रेट तय होगी। इसीलिए पाएंगे कि राज्य दर राज्य इसका मूल्य अलग अलग हो सकता है