कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
Автор: NEWS ON AIR OFFICIAL
Загружено: 2026-02-01
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मुख्य समाचार:
वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे युवा शक्ति-संचालित बजट बताया।
वित्त मंत्री ने लगातार अपना 9वां बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मज़बूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव।
वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड पेश किया।
वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया।
खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
मुंबई – पुणे, पुणे – हैदराबाद, हैदराबाद – बेंगलुरु, हैदराबाद – चेन्नई, चेन्नई – बेंगलुरु, दिल्ली – वाराणसी और वाराणसी – सिलीगुड़ी के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव।
सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया।
सरकार विकसित भारत के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन करेगी।
कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
सरकार खेल क्षेत्र को बढावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करेगी।
सरकार निम्हान्स-दो की स्थापना करेगी और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अद्यतन करेगी।
आयकर में कोई बदलाव नहीं। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक।
सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की।
वायदा करोबार पर एसटीटी शून्य दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत किया गया।
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