DA/DR January 2026 कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट । Breaking News ।

Описание: Breaking News: DA/DR के एलान में देरी पर JCM का कड़ा रुख! कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र।
आज का यह वीडियो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों Central Government Employees और पेंशनभोगियों Pensioners के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा है। आमतौर पर सरकार मार्च के अंतिम सप्ताह तक इसका आधिकारिक एलान कर देती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीत जाने के बाद भी चुप्पी बनी हुई है।
Dearness allowance From January 2026 for Government Employees Latest Update ।

इसी गंभीर विषय को लेकर *National Council (Staff Side), Joint Consultative Machinery (JCM)* एक्शन मोड में आ गया है। जेसीएम के सचिव, *श्री शिव गोपाल मिश्रा जी* ने 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को एक औपचारिक पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में उन्होंने "अनावश्यक देरी" (Undue Delay) पर कड़ी चिंता जताई है।
*इस वीडियो में हम इन मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे:*
1. *JCM के पत्र का मुख्य सार:* शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने पत्र में साफ़ तौर पर कहा है कि DA/DR की घोषणा में देरी से कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष और आशंका (Apprehensions) पैदा हो रही है।
2. *ऐतिहासिक संदर्भ:* पत्र में यह याद दिलाया गया है कि पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो मार्च के अंत तक घोषणा हो जाती थी। इस बार अप्रैल के बीच तक भी देरी होना असामान्य है।
3. *कर्मचारियों पर असर:* बढ़ती महंगाई के इस दौर में DA का समय पर न मिलना कर्मचारियों और विशेषकर पेंशनभोगियों के मासिक बजट को प्रभावित कर रहा है।
4. *क्या है मांग?* काउंसिल ने कैबिनेट सेक्रेटरी से मांग की है कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और 01/01/2026 से देय DA/DR की किश्त का एलान बिना किसी और देरी के करवाएं।
यह वीडियो उन सभी के लिए देखना अनिवार्य है जो अपनी सैलरी या पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको इस पत्र की एक-एक बारीकी समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है।
*वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।*
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*नोट:* सभी दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों (OM) पर ही भरोसा करें। यह वीडियो आधिकारिक पत्र के विश्लेषण पर आधारित है।
क्या आप इस मुद्दे पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया या संभावित DA कैलकुलेशन पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे?