Section 7 l Section 13(1)(d) l Prevention of Corruption Act l Acquittal l Dr. Jinesh Soni l 2025

Описание: In this video I have discussed the recent judgment of Hon'ble Supreme Court concerning Section 7 and Section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act. Court observed that in routine manner without proof of demand and acceptance, prosecution is bad in law.

IN HINDI
इस वीडियो में मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर चर्चा की है। न्यायालय ने कहा कि मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना नियमित तरीके से मुकदमा चलाना कानून की दृष्टि से गलत है।

IN MALAYALAM
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 7 ഉം സെക്ഷൻ 13(1)(d) ഉം സംബന്ധിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമീപകാല വിധിയെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരം രീതിയിൽ, ആവശ്യത്തിനും സ്വീകാര്യതയ്ക്കും തെളിവില്ലാതെ, പ്രോസിക്യൂഷൻ നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

IN MARATHI
या व्हिडिओमध्ये मी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि कलम १३(१)(ड) बद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निकालावर चर्चा केली आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की मागणी आणि स्वीकृतीच्या पुराव्याशिवाय नेहमीच्या पद्धतीने खटला चालवणे कायद्याने वाईट आहे.

IN PUNJABI
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(1)(d) ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ।

IN TAMIL
இந்த காணொளியில் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 7 மற்றும் பிரிவு 13(1)(d) தொடர்பான மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பைப் பற்றி விவாதித்தேன். கோரிக்கை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கான ஆதாரம் இல்லாமல், வழக்குத் தொடுப்பது வழக்கமான முறையில் சட்டப்படி தவறானது என்று நீதிமன்றம் கவனித்தது.

IN TELUGU
ఈ వీడియోలో నేను అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 7 మరియు సెక్షన్ 13(1)(d) లకు సంబంధించి గౌరవనీయులైన సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పు గురించి చర్చించాను. డిమాండ్ మరియు అంగీకార రుజువు లేకుండా, ప్రాసిక్యూషన్ చేయడం చట్టపరంగా తప్పు అని కోర్టు గమనించింది.

IN GUJARATI
આ વિડિઓમાં મેં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 7 અને કલમ 13(1)(d) અંગે માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાની ચર્ચા કરી છે. કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે માંગ અને સ્વીકૃતિના પુરાવા વિના નિયમિત રીતે કાર્યવાહી કરવી કાયદાની દ્રષ્ટિએ ખરાબ છે.

Dr. Jinesh Soni Advocate
9772946899