आरोपांवर चर्चा नको, चौकशी होऊ द्याः चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले स्पष्ट;

Описание: #MaharashtraLiveNews Nagpur
आरोपांवर चर्चा नको, चौकशी होऊ द्याः चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले स्पष्ट; म्हणाले- सही करणारे, सहभाग असणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल
#MVMNews
नागपूर : पुण्यातील मुंढवा परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकरणात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रविंद्र तारू यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांचे नाव तक्रारीत नसल्याने विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे विधान करत, चौकशी सुरू आहे आणि रिपोर्ट आल्यानंतरच पुढील कारवाई होईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, प्राथमिक चौकशीत जे लिहून देणारे, सही करणारे आणि नोंदणी प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होते, त्यांच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पार्थ पवारांचे नाव प्राथमिक टप्प्यात आढळलेलं नाही. मात्र, पुढील चौकशीत कोणतेही नवीन पुरावे समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. त्यांनी सांगितलं की, खरेदी-विक्रीच्या वेळी कंपनीच्या दस्तऐवजांवर कोणी सही केली, व्यवहाराचे कागद कोणी तयार केले आणि नोंदणी प्रक्रियेत कोण सहभागी झाले, याची नोंद शासनाकडे आहे. अजितदादांनीही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यामुळे आरोपांवर चर्चा करण्याऐवजी चौकशीचा निकाल येऊ द्यावा, असं बावनकुळे म्हणाले.
#या प्रकरणात एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती पुणे पोलिस आयुक्तांनी दिली आहे. तक्रारीनुसार, शीतल तेजवानी यांनी जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी असल्याचं सांगून जमीन विक्री केली. दिग्विजय पाटील यांनी पार्थ पवारांचे भागीदार म्हणून दस्तावर सही केली आणि शासनाचे पाच कोटी 89 लाख रुपयांचं मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा आरोप आहे. रविंद्र तारू हे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकारी असून, त्यांनी व्यवहाराच्या वेळी आवश्यक अधिभार आणि कर वसूल केला नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत शासनाला आर्थिक तोटा झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
#पार्थ पवारांच्या सही अधिकार पत्राची प्रतही दस्तासोबत
दरम्यान, या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आता समोर आला आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीने एक ठराव पारित केला होता, ज्यात पार्थ पवार यांनी व्यवहाराशी संबंधित सहीचे अधिकार त्यांच्या भागीदार दिग्विजय पाटलांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. या ठरावानंतर अवघ्या महिनाभरात, म्हणजेच 20 मे 2025 रोजी वादग्रस्त जमिनीचा दस्त झाला. हा दस्त दिग्विजय पाटलांच्या सहीने झाल्याचं स्पष्ट होतं, आणि पार्थ पवारांच्या सही अधिकार पत्राची प्रतही दस्तासोबत जोडण्यात आली होती. त्यामुळे चौकशीत पार्थ पवारांची भूमिका अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण महत्त्वाची ठरणार आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
#दोषींना वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं की, प्राथमिक अहवालानुसार जे दोषी दिसले त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील चौकशी खारगे समिती करत आहे. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून, ती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. महसूल विभागाने निलंबनाची कारवाई केली असून, पुढील टप्प्यात सखोल तपास होणार आहे. सर्व पुरावे आणि व्यवहारातील प्रत्येक टप्प्याची चौकशी केली जाईल. दोषींना वाचवण्याचा किंवा निर्दोषांवर अन्याय करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.