सरकारी जमीन जोत ली अब जेल तय ?

Описание: सरकारी जमीन जोतने या कब्जा करने पर कानून के तहत जेल और जुर्माने की सजा निर्धारित की गई है। खासतौर पर बिहार सरकार ने "बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024" लागू किया है। इसके तहत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पहले नोटिस दी जाएगी और उसके बाद निर्धारित समय में जमीन खाली न करने पर कार्रवाई होगी। जुर्माना और जेल दोनों दंड हो सकते हैं। इसके अलावा पुराने कानूनों में भी एक वर्ष तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान था। इस कानून का मकसद सरकारी जमीन की अवैध कब्जेदारी को रोकना और जमीन मालिकाना हक सुरक्षित करना है।अतः यदि किसी ने सरकारी जमीन जोत ली (अवैध कब्जा किया), तो कानून के तहत जेल भी जा सकते हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह सजा आमतौर पर छह महीने से एक साल तक की हो सकती है, साथ ही आर्थिक दंड भी लगता है। इससे साफ है कि सरकारी जमीन का अवैध कब्जा गंभीर अपराध माना जाता है और उसकी सजा निश्चित है�����.#shorts #varal #law #ips #ias #news