Supreme Court Relief to ED | Mamta Banerjee की राजनीति पर कानून का करारा जवाब

Описание: Paschim Bangal में political consultancy company I-PAC पर हुई ED की कार्रवाई के मामले में supreme Court ने ED को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी तक Paschim Bangal में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज दोनों FIRs पर रोक लगा दी है।यह फैसला साफ तौर पर ED के पक्ष में माना जा रहा है और यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यायपालिका स्वीकार नहीं करती।
8 जनवरी को ED की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री Mamta Banerjee का मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना, फिर जांच से जुड़ी फाइलें और डिजिटल डिवाइसेज़ अपने साथ ले जाना—इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए थे।आज supreme Court के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा राजनीतिक पद क्यों न रखता हो।

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