Today Breaking News । 03 Jan 2026 Breaking News Updates । Daily News Updates । Raj Ratan Public News

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नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर।
मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है,
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों (संख्या अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार 10 से 15 के बीच) के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 जनवरी 2026 को कड़ा एक्शन लिया है।
आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे —
➡️ क्या है पूरा मामला
➡️ कितनी हुई मौतें
➡️ किसकी लापरवाही
➡️ और CM मोहन यादव ने क्या-क्या सख्त कदम उठाए
यह मामला इंदौर के भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों से जुड़ा है।
इंदौर के भागीरथपुरा में एक शौचालय के नीचे से गुजर रही मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण पेयजल दूषित हो गया था, जिससे बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए।
जहाँ बीते कुछ दिनों से लोग
➡️ उल्टी
➡️ दस्त
➡️ तेज बुखार
➡️ डिहाइड्रेशन
जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे।
जांच में सामने आया कि
➡️ लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा पानी
➡️ सीवेज से दूषित था
➡️ और बिना ट्रीटमेंट के पीने लायक नहीं था।
हालात इतने बिगड़ गए कि
➡️ कई लोगों की जान चली गई
➡️ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई।
मौतों को लेकर विवाद:
मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।
🔹 स्थानीय लोगों का कहना है –
13 से 15 मौतें
🔹 प्रशासन का दावा –
4 से 7 मौतों की पुष्टि
हालांकि, सच्चाई की जांच अभी भी जारी है।
CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन:
मामले की गंभीरता को देखते हुए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई।
बैठक के बाद CM ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए।
1. अधिकारियों पर गाज
➡️ इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया
➡️ नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस
➡️ जल प्रदाय विभाग के जिम्मेदार इंजीनियरों पर कार्रवाई
2. जवाबदेही तय
CM ने साफ कहा —
“लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
3. पूरे प्रदेश में अलर्ट
➡️ सभी नगर निगमों को
➡️ पानी की गुणवत्ता की जांच
➡️ और पाइपलाइन ऑडिट के आदेश
पीड़ितों के लिए राहत:
सरकार ने पीड़ितों के लिए राहत की भी घोषणा की है।
🔹 सभी बीमारों का मुफ्त इलाज
🔹 मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख मुआवजा
🔹 इलाके में मेडिकल कैंप और वाटर टैंकर
स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
जांच और NHRC की एंट्री इस मामले में।
➡️ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी
➡️ स्वतः संज्ञान लिया है।
NHRC ने
➡️ राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
➡️ और लापरवाही पर सख्त जवाब तलब किया है।
अब सवाल ये है —
❓ दूषित पानी की सप्लाई इतने दिनों तक कैसे चलती रही?
❓ पहले शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
❓ क्या सिर्फ निलंबन से न्याय मिलेगा?
इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं।
CM का सख्त संदेश:
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो टूक कहा —
“पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में लापरवाही अपराध है।
दोषी चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो,
उस पर कार्रवाई होगी।”
इंदौर दूषित पानी कांड ने
पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है।
अब देखना होगा कि
➡️ जांच कहाँ तक पहुँचती है
➡️ और पीड़ितों को इंसाफ कब मिलता है।
आप इस खबर पर क्या सोचते हैं?
कमेंट में जरूर बताइए।
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