JPSC Chairman Khiangte first reaction on the SCAM | Resignation, TDPL Blacklist और 14वीं JPSC विवाद

Описание: JPSC Chairman Khiangte First Reaction on Alleged Scam | Resignation, TDPL Blacklist और 14वीं JPSC विवाद

14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच JPSC के पूर्व अध्यक्ष *एल. खियांग्ते* ने पहली बार कई महत्वपूर्ण सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

ETV Bharat को दिए गए इंटरव्यू में एल. खियांग्ते ने अपने इस्तीफे, परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों, OMR शीट से जुड़े आरोपों, बिना हस्ताक्षर वाले प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, परीक्षा एजेंसी तथा कथित रूप से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दिए जाने के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी।

इस वीडियो में हम एल. खियांग्ते के पूरे बयान का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि उनके जवाबों से कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं।

इस वीडियो में चर्चा के प्रमुख विषय

✅ एल. खियांग्ते ने JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया?
✅ क्या इस्तीफा किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में दिया गया?
✅ निष्पक्ष जांच के लिए पद छोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
✅ 14वीं JPSC PT की OMR शीट पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने क्या कहा?
✅ बिना हस्ताक्षर के जारी PT Result पर उनका स्पष्टीकरण क्या है?
✅ JPSC Rule of Procedure 2002 में सदस्यों की scrutiny की क्या भूमिका है?
✅ कथित रूप से ब्लैकलिस्टेड TDPL को परीक्षा संबंधी कार्य कैसे मिला?
✅ क्या आयोग को कंपनी के blacklist होने की जानकारी नहीं थी?
✅ क्या झारखंड गठन के बाद आयोजित सभी JPSC परीक्षाओं की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए?
✅ क्या व्यापक जांच से JPSC अभ्यर्थियों का विश्वास वापस लौट सकता है?

एल. खियांग्ते के अनुसार, जब आयोग और परीक्षा प्रक्रिया की जांच शुरू हुई तो पद पर बने रहने से जांच की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकते थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं इस्तीफा देना उचित समझा। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वह एक नागरिक के रूप में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जानबूझकर किसी blacklisted company को काम नहीं देना चाहेगा। उनके अनुसार, जिस समय कंपनी की जांच की गई थी, उस समय आयोग के सामने उसके blacklist होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी पहले उपलब्ध होती तो कंपनी को कार्य नहीं दिया जाता।

पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में जांच पूरी तरह *निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय* होनी चाहिए। राज्य गठन के बाद आयोजित सभी JPSC परीक्षाओं की जांच कराए जाने पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है।

महत्वपूर्ण सूचना

इस वीडियो में “scam”, “OMR manipulation”, “blacklisted company” और अन्य विषयों का उल्लेख अभ्यर्थियों, मीडिया रिपोर्टों तथा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों के संदर्भ में किया गया है। किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय की जांच के बाद ही मानी जानी चाहिए।

वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में बताएं:
क्या केवल 14वीं JPSC परीक्षा की जांच पर्याप्त है, या झारखंड गठन के बाद आयोजित सभी JPSC परीक्षाओं की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए?

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