8th Pay Commission :Government employees को झटका ! इस Day से लागू होगा 8वां वेतन आयोग|Hike|DA|Salary

Описание: 8th Pay Commission :Government employees को झटका ! इस Day से लागू होगा 8वां वेतन आयोग|Hike|DA|Salary


Central government employees have been eagerly awaiting the recommendations of the Eighth Pay Commission, as these are expected to bring changes to their salaries, allowances, and benefits. Although the government has given the Pay Commission 18 months to prepare its report, employees are closely monitoring every development related to it. Now, the government has taken a significant administrative step in this direction. The Department of Expenditure, under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, has approved the filling of the Director post associated with the Pay Commission. Ashish Yadav has been appointed to this position on a deputation basis. According to the order, he must assume his duties immediately and join the concerned department within the stipulated timeframe. This position is considered crucial for the administrative preparations and policy work of the Eighth Pay Commission, and is expected to expedite the commission's work. The government had already constituted the Eighth Pay Commission in January 2025.

केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी, भत्तों और सुविधाओं में बदलाव की उम्मीद जुड़ी हुई है। हालांकि सरकार ने वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है, फिर भी इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। अब इस दिशा में सरकार ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने वेतन आयोग से जुड़े डायरेक्टर पद को भरने की मंजूरी दे दी है। इस पद पर आशीष यादव को नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रतिनियुक्ति यानी डेप्युटेशन के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के अनुसार, उन्हें तुरंत अपना कार्यभार संभालना होगा और तय समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग में जॉइन करना होगा। यह पद आठवें वेतन आयोग की प्रशासनिक तैयारियों और नीतिगत कामकाज में बहुत अहम माना जा रहा है, जिससे आयोग के काम को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार पहले ही जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है।

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