सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ परिच्छेद १ प्रारम्भिक दफा १ र २

Описание: १. ऐनको उद्देश्य
यो ऐन मुख्यतः निम्न उद्देश्यहरू पूरा गर्न ल्याइएको होः
जनताले सूचनाको हक प्रयोग गर्न सकून्।
सरकारी निकायहरू पारदर्शी बनून्।
सुशासन, उत्तरदायित्व, र भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान दिओस्।
नागरिकले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सकून्।
२. प्रमुख प्रावधानहरू
(१) सूचना माग गर्ने अधिकार
कुनै पनि नेपाली नागरिकले सूचना अधिकारी मार्फत सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्न सक्छ।
माग गरिएको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यदि कसैको जीवन वा स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए, तत्कालै (४८ घण्टाभित्र) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
(२) सार्वजनिक निकायहरूका दायित्व
प्रत्येक सार्वजनिक निकाय (सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक महत्त्वका संस्था) ले आफ्नो निर्णय, नीति, कार्यक्रम, र बजेटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रत्येक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ।
(३) सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
नागरिकले लिखित वा मौखिक रूपमा निवेदन दिन सक्छन्।
मागिएको सूचना दिन अस्वीकार गरिएमा कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ।
सूचना माग गर्ने व्यक्तिसँग कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन।
(४) सार्वजनिक गर्न नपाइने सूचना
निम्न जानकारी सार्वजनिक गरिँदैनः
राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने सूचना।
कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता हानि गर्ने सूचना।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी गोप्य सूचना।
अन्य ऐनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना।
(५) पुनरावेदन र सजाय
सूचना नदिएमा वा ढिलो गरेमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
अझै समस्या आएमा सूचना आयोग मा उजुरी दिन सकिन्छ।
गलत उद्देश्यले सूचना लुकाएमा वा नदिएमा जरिवाना तथा कारबाहीको प्रावधान छ।
३. सूचना आयोगको भूमिका
सूचनाको हक ऐनले सूचना आयोग (Right to Information Commission) गठनको व्यवस्था गरेको छ, जसलेः

सूचना माग गर्ने व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्छ।
सार्वजनिक निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ।
४. ऐनको प्रभाव
सरकारका कामकारबाही पारदर्शी बनेका छन्।
नागरिकलाई सरकारी गतिविधिमा पहुँच मिलेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुगेको छ।
नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढेको छ।

#सूचनाकोहक #सूचनाकोहकऐन२०६४ #नेपालकोसंविधान #पारदर्शिता #सुशासन #सूचना_अधिकार #जनताकोअधिकार #सूचना_आयोग #भ्रष्टाचारनियन्त्रण #नागरिकअधिकार
#RightToInformation #RTI #RTIAct2007 #Transparency #GoodGovernance #InformationRights #CitizensRights #NepalConstitution #Accountability #AntiCorruption