विशेष शिक्षकों के लिए वेतन समानता पर कोर्ट का आदेश

Описание: इस वीडियो में हम विशेष शिक्षकों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विस्तार से समझते हैं।
माननीय न्यायालय ने कक्षा IX से XII के विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, TET की अनिवार्यता, तथा वेतन एवं सेवा शर्तों की समानता को लेकर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से स्पष्ट जवाब माँगा है।

भारत सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–12) के लिए विशेष शिक्षक बनने हेतु Teacher Eligibility Test (TET) आवश्यक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि नियम क्या हैं और वे सभी शैक्षणिक स्तरों पर कैसे लागू होंगे।

न्यायालय ने यह भी पूछा कि वर्ष 2010 के बाद माध्यमिक स्तर के लिए TET परीक्षा आयोजित हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने अपने 21 जुलाई 2022 और 07 मार्च 2025 के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि
RCI की सिफारिशों के अनुसार विशेष शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्तें मिलनी चाहिए, और इस संबंध में राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

इस वीडियो में आप जानेंगे:

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए

TET को लेकर वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है

शपथ-पत्र क्यों माँगा गया

संविदा विशेष शिक्षकों के अधिकार

अगली सुनवाई की तारीख और उसका महत्व

यह वीडियो सभी विशेष शिक्षकों, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों और नीति-निर्माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

📅 अगली सुनवाई: 26 फरवरी 2026, दोपहर 3:30 बजे

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