रिव्यू पिटीशन । एक सितंबर के निर्णय मे क्या सुधार होना चाहिए कि सभी शिक्षकों को न्याय मिल सके

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TET पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कब तक होगी यह अभी सुनिश्चित नहीं हो सका है, हालांकि पुनर्विचार याचिका की तैयारी शिक्षकों की ओर से पूरी कर ली गई है । शिक्षकों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट मे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे । पुनर्विचार याचिका मे त्रुटि को दूर कर लिया गया है, उम्मेद है जल्द ही इसकी सुनवाई की जायेगी ।
The Supreme Court has delivered a major decision for teachers. From now on, passing the Teacher Eligibility Test (TET) will be compulsory for anyone applying for teaching jobs. This ruling will directly impact lakhs of candidates preparing for government teacher recruitment.
सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस संग्राम में तमाम शिक्षक और उनके संगठन उतर आए हैं...उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 16 सितंबर को प्रदेश भर में प्रदर्शन और ज्ञापन देने का ऐलान किया है...उनकी मांग है कि, केंद्र सरकार RTE में बदलाव करे, 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को TET से छूट दे...वैसे भी इतने सालों बाद योग्यता नापने का ये पैमाना क्यों?
I am a legal practitioner, lawyer and legal advisor so I give latest legal knowledge in my videos and want to keep the people legally updated. Apart from legal knowledge I also make videos on Social knowledge, general knowledge, current affairs and development in science and technology.
मैं एक अधिवक्ता और कानूनी सलाहकार हूँ । अपने विडिओ के माध्यम से नए कानून की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पारित किये गए नए और लैटस्ट आदेश से सबको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ । कानूनी जानकारी के अलावा सामान्य ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, साइंस एण्ड टेक्नॉलजी के विकास के बारे में भी जानकारी देता हूँ ।
संजय गुप्ता
अधिवक्ता
Topics discussed in this Video :-
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Shiksha mantralay ka TET ko lekar sabhi rajyon ko patra,
Education ministry sent a letter to all states seeking detailed information of teachers,
Supreme Court ke TET nirnay ka virodh kyon jaruri hai,
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TET paas karne se shikshak banane ki guarantee nahi hai,
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Conflict between right of education and right to life,
Balance between right to life and right to education,
Contradiction between notification of NCTE issued in 2010 and the amendment 2017,

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