सरकारी कॉलेज तो है पर प्रोफेसर नहीं! There is a government college but no professors?

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छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी सामने आ रही है, जबकि 595 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले पांच साल से अधर में लटकी हुई है। इस देरी का सीधा असर हजारों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के 335 सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी दूर नहीं हो पा रही है? और कब पूरी होगी 595 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया? यही बड़ा सवाल अब छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेजों की संख्या करीब 335 है, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में प्रोफेसरों के पद खाली हैं। इससे पढ़ाई का स्तर प्रभावित हो रहा है और कई विषयों में छात्रों को नियमित शिक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए 595 प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यह भर्ती पिछले लगभग पांच साल से पूरी नहीं हो पाई है।

जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने की जिम्मेदारी Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) और राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय पर निर्भर है। लेकिन दोनों के बीच तालमेल की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। हजारों अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और कई चरण पूरे भी हो चुके हैं। करीब 1533 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इंटरव्यू की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है।

सूत्रों के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमों और तकनीकी विषयों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आपत्तियों के समाधान के लिए CGPSC ने उच्च शिक्षा विभाग से टेक्निकल ओपिनियन मांगा था। लेकिन यह फाइल महीनों से विभाग में लंबित बताई जा रही है। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभागीय स्तर पर अब भी सुस्ती बनी हुई है। अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 पर भी पड़ सकता है। क्योंकि प्रोफेसरों की कमी के कारण न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि शोध कार्य भी ठप पड़ने की स्थिति में हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े दावों के बीच यह भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी? और कब छात्रों को योग्य प्रोफेसरों से पढ़ने का मौका मिलेगा?

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