OPS पर सरकार को ही झुकना होगा? कर्मचारियों को NPS मंज़ूर नहीं : Amitabh Agnihotri Explain

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नई पेंशन बनाम पुरानी पेंशन की बिसात पर, एक बार फिर नए संग्राम का शोर सुनाई दे रहा है...क्योंकि, केंद्र सरकार ने नई पेंशन के संकल्प में, नए विकल्प तलाशने की कवायद शुरु की है...।
दरअसल, देश के कई राज्यों में नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर हो रही बहस के बीच सरकार ने नया कदम उठाया है...वित्त मंत्रालय ने इस पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को एक कमेटी का गठन किया है...वित्त सचिव की अगुवाई वाली ये कमेटी, सरकार को नई पेंशन पर सुझाव देगी...ये कमेटी राजकोषीय नफा-नुकसान, बजट पर प्रभाव, पेंशन लाभों में सुधार और संशोधन के साथ-साथ कमेटी ये बताएगी कि, इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव हो या ना हो...।

इधर एक के बाद एक गैरबीजेपी शासित सूबों में हो रहे पुरानी पेंशन के प्रयोग ने...बीजेपी शासित सूबों से लेकर केंद्र सरकार की पेशानी तक, परेशानी के बल डाल दिए हैं...वहीं हिमाचल के बाद अभ कर्नाटक चुनाव में भी पुरानी पेंशन बड़ा दांव हो सकता...पुरानी पेंशन को लेकर कर्नाटक में प्रदर्शन का दौर भी शुरु हो चुका है...बीते 1 अप्रैल को भी तमाम सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था...।

अब नई पेंशन और पुरानी पेंशन को देखें तो...
हेडर- नई और पुरानी पेंशन में अंतर
पुरानी पेंशन में हर साल DA जोड़ा जाता था
नई पेंशन में DA नहीं जोड़ा जाता
OPS में कर्मचारी का अंश सरकारी खजाने में जाता था
NPS में पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है
OPS में रिटायर होने पर आखिरी सैलरी की आधी रकम मिलती थी
आजीवन हर महीने पेंशन के तौर पर मिलती थी
न्यू पेंशन योजना में हर महीने पेंशन नहीं मिलती
OPS में मूल वेतन का 10% GPF कटता था
रिटायर होने पर कुल जमा राशि कर्मचारी को मिलती थी
नई व्यवस्था में GPF अकाउंट बंद कर दिए गए हैं
बहरहाल, 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर, नई पेंशन स्कीम का पदार्पण किया था...इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके बड़ा दांव चला है...अब केंद्र की मानें तो पुरानी पेंशन लागू करने का नया चलन ठीक नहीं है....ऐसे में सवाल ये है कि, जब कर्मचारी मांग रहे पुरानी पेंशन, तो नई पेंशन की समीक्षा और सुधार वाली कमेटी से बन पाएगी बात...?




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