मुस्लिमों को 5% कोटा खत्म, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला, OBC,EWS सर्टिफिकेट पर रोक

Описание: In this report from The Red Mike, Saurabh Shukla discusses a major decision by the Maharashtra government. Right before Ramadan, the state has scrapped the 5% reservation for Muslims. This move by Chief Minister Devendra Fadnavis impacts those previously under the SEBC category.

Key Context:

Immediate Revocation: The 5% quota in education and jobs is gone.
Certificate Freeze: Casting of new OBC and EWS certificates for Muslims is stopped.
Timing: The decision comes just as college admissions are set to begin.

[00:00:00 - 00:04:45] The 5% Quota Scrapped
Saurabh describes the government’s move as a major shock. The formal order ends benefits that were helping economically and socially backward Muslims.

Saurabh Shukla [00:08]: "कल से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और उससे एक दिन पहले ऐसी खबर आई है जिसे देश के मुस्लिम समुदाय के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है।"

Saurabh Shukla [01:43]: "भाई जिन जो जिनके पीढ़ियां नहीं पढ़ी लिखी हैं जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिया गया था।"

[00:04:46 - 00:07:20] The Political Outcry
Opposition leaders have reacted sharply. They claim the original decision was based on thorough research and surveys, and this cancellation is politically motivated.

Naseem Khan [06:00]: "कल रात के अंधेरे में उन्होंने उसको रद्द करने का फैसला लिया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं... द्वेष भावना से निर्णय लिया है।"

Opposition Leader [06:55]: "फडनवीस जी मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन ले यह गरीबों का हक है।"

[00:07:21 - 00:10:45] Reservation: Law vs. Practice
Saurabh explains that while religion-based reservation isn't allowed, social backwardness is a valid ground. He lists communities that will now lose out on these benefits.

Saurabh Shukla [07:31]: "भारत के संविधान में केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है... लेकिन सामाजिक आधार पर और जातिगत आधार पर दिया जा सकता है।"

Saurabh Shukla [08:30]: "भारत में कई मुस्लिम जातियां या समुदाय ओबीसी में शामिल होते हैं जैसे अंसारी ओबीसी होते हैं... उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है।"

[00:10:46 - 00:12:41] Conclusion
The report ends by noting the practical impact on students. With certificates no longer being issued, the road to higher education for many has become much harder.

Saurabh Shukla [11:36]: "अब ना ओबीसी सर्टिफिकेट बनेंगे ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेंगे... महाराष्ट्र में यह एक झटका जरूर रमजान से पहले लगा है।"

Final Thought: This decision marks a significant shift in Maharashtra's social policy, leaving many families worried about their future educational prospects.
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