SECTION 7 : CORRUPTION CASE l Big Judgment l Dr. Jinesh Soni l 2024

Описание: Jai Shree Ram, Jai Balaji ki

In this Video, I have discussed the basic concept of Prevention of Corruption Act. In this case, accused had been prosecuted under section 7 and 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act and ultimately he was acquitted under section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act. Accused preferred appeal and in appeal he had submitted that the demand is not proved. Demand is required to be proved under Prevention of Corruption Act. Mere recovery of money cannot connect the accused with crime.

IN HINDI
इस वीडियो में, मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की मूल अवधारणा पर चर्चा की है। इस मामले में, आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत मुकदमा चलाया गया और अंततः उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत बरी कर दिया गया। अभियुक्त ने अपील दायर की और अपील में उसने कहा कि मांग साबित नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मांग को साबित करना आवश्यक है। महज पैसे की बरामदगी से आरोपी को अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता.

IN Malayalam
ഈ വീഡിയോയിൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 7, 13 (1) (ഡി) എന്നിവ പ്രകാരം പ്രതിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 (1) (ഡി) പ്രകാരം കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റാരോപിതനായ അപ്പീൽ മുൻഗണന നൽകുകയും ആവശ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പീലിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പണം പിരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം പ്രതിയെ കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാവില്ല.

IN MARATHI
या व्हिडिओमध्ये, मी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या मूळ संकल्पनेवर चर्चा केली आहे. या प्रकरणात, आरोपींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 आणि 13(1)(d) अंतर्गत खटला चालवण्यात आला होता आणि शेवटी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(1)(d) अंतर्गत त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. आरोपीने पसंतीचे अपील केले असून मागणी सिद्ध होत नसल्याचा दावा त्यांनी अपिलात केला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मागणी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. केवळ पैसे वसूल केल्याने आरोपीला गुन्ह्याशी जोडता येत नाही.

IN ODIA
ଏହି ଭିଡିଓରେ, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ମ concept ଳିକ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି | ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା 7 ଏବଂ 13 (1) (d) ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା 13 (1) (d) ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦିତ ଆବେଦନ ଏବଂ ଅପିଲରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଦା ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ | ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାହିଦା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | କେବଳ ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅପରାଧ ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବ ନାହିଁ |

IN PUNJABI
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ।

IN TAMIL
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ।

IN TELUGU
ఈ వీడియోలో, నేను అవినీతి నిరోధక చట్టం యొక్క ప్రాథమిక భావన గురించి చర్చించాను. ఈ కేసులో నిందితుడిపై అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 7 మరియు 13(1)(డి) కింద విచారణ జరిగింది మరియు చివరకు అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 13(1)(డి) కింద నిర్దోషిగా విడుదలయ్యాడు. నిందితుడు అప్పీల్‌కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు మరియు డిమాండ్ నిరూపించబడలేదని అప్పీల్‌లో సమర్పించాడు. అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం డబ్బు రికవరీ మాత్రమే నిందితులను నేరంతో ముడిపెట్టదు.

IN GUJARATI
આ વિડીયોમાં, મેં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની મૂળભૂત વિભાવનાની ચર્ચા કરી છે. આ કેસમાં, આરોપીઓ સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 7 અને 13(1)(d) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને અંતે તેને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(1)(d) હેઠળ નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીએ અપીલ કરી હતી અને અપીલમાં તેણે એવી રજૂઆત કરી હતી કે માંગણી પુરવાર થતી નથી. ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ પુરવાર કરવાની માંગ છે. માત્ર પૈસાની વસૂલાત આરોપીને ગુના સાથે જોડી શકતી નથી.


Dr. Jinesh Soni
Advocate
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LEGAL CARBINE CONSULTANTS LLP