Article 5-11 Citizenship, Constitutional Law, with important case Laws

Описание: Article 5-11 Citizenship, Constitutional Law, with important case Laws
This video provides a comprehensive analysis of Part II (Articles 5 to 11) of the Constitution of India, which deals with Citizenship. We explore the fundamental principles governing who became a citizen at the commencement of the Constitution and the Parliament's power to legislate on citizenship matters. The video highlights the significance of single citizenship in India and the evolution of citizenship laws post-Partition.

Crucially, we delve into the interpretations set by landmark Supreme Court judgments, including:

Kulathil Mammu vs. State of Kerala (1966): Defining the term "migrated" in Articles 6 and 7.

State of Bihar vs. Kumar Amar Singh (1955): Affirming the overriding effect of Article 7 over Article 5 in Partition-related migration cases.

Louis De Raedt vs. Union of India (1991): Emphasizing the requirement of animus manendi (intention of permanent residence) for acquiring domicile and citizenship under Article 5.

Ebrahim Wazir vs. State of Bombay (1954): Declaring Section 7 of the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949 void for infringing a citizen's fundamental right under Article 19(1)(e).

यह वीडियो भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो नागरिकता से संबंधित है। हम उन मूलभूत सिद्धांतों का पता लगाते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक बना, और नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति क्या है। वीडियो भारत में एकल नागरिकता के महत्व और विभाजन के बाद नागरिकता कानूनों के विकास पर प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण रूप से, हम प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के फैसलों द्वारा निर्धारित व्याख्याओं पर गहराई से विचार करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

कुलथिल मम्मू बनाम केरल राज्य (1966): अनुच्छेद 6 और 7 में "माइग्रेटेड" (प्रवास किया) शब्द को परिभाषित करना।

बिहार राज्य बनाम कुमार अमर सिंह (1955): विभाजन-संबंधित प्रवासन मामलों में अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 5 पर अधिभावी प्रभाव की पुष्टि करना।

लुईस डी राड्ट बनाम भारत संघ (1991): अनुच्छेद 5 के तहत अधिवास और नागरिकता प्राप्त करने के लिए एनिमस मैनेन्डी (स्थायी निवास के इरादे) की आवश्यकता पर जोर देना।

इब्राहिम वज़ीर बनाम बॉम्बे राज्य (1954): इनफ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान (कंट्रोल) एक्ट, 1949 की धारा 7 को एक नागरिक के अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के कारण शून्य घोषित करना।