UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर |

Описание: UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर
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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों से जुड़ी सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ते जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव पर चिंता जताई है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रैगिंग के नाम पर खान-पान और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है. कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि कैंपस में समानता बनी रहे.

Supreme Court statement on UGC New rule :

कॉलेज कैंपस में होने वाली रैगिंग और भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. यूजीसी (UGC) के कुछ नियमों पर रोक लगने के बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या अब SC/ST और पिछड़े वर्ग के छात्र शिकायत नहीं कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने समाज के बदलते हालात पर गहरी चिंता जताई.

"क्या हम पीछे जा रहे हैं?" - CJI सूर्यकांत सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने समाज में बढ़ती दूरियों पर दुख जताते हुए पूछा कि आजादी के 75 साल बाद क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो पीछे की तरफ जा रहा है? उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई ऊंच-नीच न हो, लेकिन आज पहचान और जाति के नाम पर विभाजन बढ़ता दिख रहा है.
रैगिंग के मुद्दे पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि आजकल दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर (North East) से आने वाले बच्चों को निशाना बनाया जाता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "भगवान के लिए! आज अंतर-जातीय शादियां हो रही हैं, हम भी हॉस्टल में रहे हैं जहां सब मिल-जुलकर रहते थे."

अदालत ने साफ किया कि अगर कोई छात्र अपनी संस्कृति या खान-पान साथ लाता है, तो उस पर टिप्पणी करना या उसे नीचा दिखाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.


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