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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने SIR प्रक्रिया और फॉर्म-7 विवाद पर कहा है कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की संवैधानिक कार्रवाई है, और इसमें किसी राजनीतिक दल या सरकार की भागीदारी नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता नाम हटाने के लिए नहीं, बल्कि त्रुटियों के निवारण के लिए होता है। उनका बयान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मत काटने और PDA वोट को टारगेट करने के आरोपों के बीच आया है। निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और किसी भी दुर्व्यवहार या गड़बड़ी की शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगा।
Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa has clarified the SIR (Special Intensive Revision) process and Form-7 controversy, stating that the revision of the voter list is a constitutional exercise conducted by the Election Commission, with no political interference from any party or government. He emphasized that Form-7 is meant for correcting voter roll errors, not for deleting legitimate names. Rinwa’s remarks come amid allegations from SP chief Akhilesh Yadav that the process is being misused to target PDA votes. The Commission is monitoring the process and will take action on any irregularities.

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