JPSC के PT Result में किसने किया घोटाला, CM Hemant देंगे जांच का आदेश? रद्द होगी 14th JPSC Exam!

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झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) यानी लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य का सबसे बड़ा दरवाजा। लेकिन पिछले कई वर्षों से JPSC का नाम आते ही उम्मीद से पहले एक दूसरा शब्द ज़ेहन में कौंध जाता है—'विवाद'।

14वीं JPSC Combined Civil Services Preliminary Examination (PT) का रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर राज्य में बवाल खड़ा हो गया है। आखिर क्यों सफल अभ्यर्थियों से ज्यादा पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है? क्यों बार-बार परीक्षा की Transparency, Credibility और Legitimacy पर बहस छिड़ जाती है?

इस Fact-based Special Report में आकाश आनंद (Founder & CEO, The Fourth Pillar) उन 4 सबसे बड़े सवालों की पड़ताल कर रहे हैं, जो आज हर अभ्यर्थी के मन में हैं:

Category-wise Cut-off क्यों नहीं? आयोग ने रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक क्यों नहीं किए?

संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर गायब? जारी की गई मेरिट लिस्ट पर आयोग के सदस्यों के साइन क्यों नहीं हैं?

वायरल OMR Sheet का सच क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक OMR शीट के पीछे का पूरा गणित क्या है?

832 रोल नंबरों का असामान्य गैप? रोल नंबरों की सीक्वेंस में अचानक 832 अंकों का गायब हो जाना महज़ एक संयोग है या कुछ और?

इस वीडियो में हम न सिर्फ 14वीं JPSC के मौजूदा संकट को समझेंगे, बल्कि पिछले दो दशकों के उस पैटर्न (Pattern) पर भी नज़र डालेंगे, जिसने JPSC को विवादों का केंद्र बना दिया है। चाहे वो पहली परीक्षा का रद्द होना हो, या फिर हालिया परीक्षाओं में न्यायिक हस्तक्षेप।

क्या यह सिर्फ एक और परीक्षा विवाद है या फिर गहरे Systemic Crisis का संकेत? क्या छात्रों की CBI जांच की मांग जायज है? जानने के लिए देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट।

💬 आपकी क्या राय है? क्या JPSC को इस पूरे विवाद पर विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए? क्या कट-ऑफ और अन्य सभी रिकॉर्ड तुरंत सार्वजनिक होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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The Jharkhand Public Service Commission (JPSC) is meant to be the gateway of dreams for lakhs of youth. However, for the past two decades, the name JPSC has continuously triggered a state of controversy and institutional trust deficit.

Following the release of the 14th JPSC Combined Civil Services Preliminary Examination (PT) results, a fresh storm of allegations and protests has hit the state. In this fact-based special report, Akash Anand digs deep into the core issues raised by aspirants, student unions, and the opposition.

Key Questions Addressed in This Report:

Missing Category-wise Cut-off: Why has the commission withheld the cut-off marks despite announcing the successful candidates?

Unsigned Merit List: Why does the official merit list lack the signatures of the constitutional members of the commission?

The Viral OMR Sheet: What is the truth behind the suspicious OMR sheet circulating on social media?

The 832 Roll Number Gap: Is the consecutive absence of 832 roll numbers in the selection list a mere technical glitch or something deeper?

We also analyze the historical pattern of JPSC examinations over the last 20 years, tracking how revisions, cancellations, and legal battles have impacted the credibility of the state's highest recruitment body.

Watch the full report to understand the ground reality of the 14th JPSC controversy and what lies ahead for the future of Jharkhand's youth.

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